आम बजट 2019 - टैक्स सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख
Fri 01-Feb-2019 2:31 pm
सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं, 15 हजार से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी, रक्षा बजट 3 करोड़ से ज्यादा
नई दिल्ली: आज सदन में मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश हुआ। इस दौरान पूरा पक्ष जोश से लबरेज नजर आया। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबियत खराब होने की वजह से कार्यकारी वित्त मंत्री पियूष गोयल ने बजट पेश किया।
बजट की विशेषताएं
- अब 5 लाख तक आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स| तीन करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स को टैक्स में यह राहत मिलेगी। इससे सरकार पर 18,500 करोड़ रुपए का भार आएगा
- डेढ़ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़कर 50 हजार हुई
- अगर 2.40 लाख रुपए तक का किराया मिलता है तो टीडीएस नहीं देना होगा
- कैपिटल गेन्स के तहत निवेश की लिमिट एक घर से बढ़ाकर दो घर कर दी गई है। जीवन में एक बार यह छूट मिलेगी। दो करोड़ रुपए तक का ऐसा निवेश कर सकेंगे।
- बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कर (टीडीएस) में छूट 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए की गई है
- सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू हुईं
- किसान सम्मान निधि की शुरुआत
- 21 हजार से कम वेतन वाले मजदूरों को मिलेगा सात हजार रुपये का बोनस
- एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ा
- उज्ज्वला योजना में आठ करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य
- दस करोड़ मजदूरों को तीन हजार रुपये पेंशन
- 15 हजार से कम वेतन पर पेंशन मिलेगी
- MSME में 59 में एक करोड़ रुपये का लोन मिलता है
- मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है
- गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव योजना
- OROP पर 35 हजार करोड़ रुपये खर्च
- रक्षा बजट 3 करोड़ से ज्यादा
- गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना होगी
- मजदूरों को कम से एक हजार रुपये की पेंशन योजना
- जिनका ईपीएफ (EPF) कटता है उनको छह लाख रुपये का बीमा
रेलवे
- रेलवे में विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले साल सरकार ने इसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।
- ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।
| आयकर स्लैब | टैक्स रेट (FY 2019-20) |
|---|---|
| पांच लाख तक | टैक्स फ्री |
| पांच से ऊपर और दस लाख तक | 1,04,000 + (20% + 4% cess) |
| दस से ऊपर और पचास लाख तक | 1,24,800+(30% + 4% cess) |
| पचास लाख से ऊपर | 30% + 10% सरचार्ज + 4% cess |
